महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021|महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 मॉडल प्रश्नोत्तरी

महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021

महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 (c.g. mahila paryavekshak bharti pariksha 2021)| महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013  मॉडल प्रश्नोत्तरी| छ.ग. महिला पर्यवेक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी| छ.ग. महिला पर्यवेक्षक मॉडल प्रश्नोत्तरी| C.G. Female Supervisor Exam Model Question And Answer| महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 मॉडल प्रश्नोत्तरी

छ.ग. महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हम एक प्रश्नोत्तरी श्रंखला शुरू किये है. जिसमे हमने महिला परिवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है. ये सभी प्रश्न छ.ग. महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है.

ये महिला परिवेक्षक भर्ती परीक्षा का 10th पोस्ट इस श्रृंखला के 9th पोस्ट पहले की cgvyapamgkquiz वेबसाइट में डाले जा चुके है. आप उसे फ्री में पढ़ सकते है और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते है.

हम आपके लिए छ.ग. महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े सभी प्रश्नोत्तरी इस श्रंखला में आगे भी पोस्ट करते रहेगे.

महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021|महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 मॉडल प्रश्नोत्तरी

Q1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई?

A. 22 अप्रैल 2013 में

B. 22 अगस्त 2013 में

C. 9 दिसंबर 2013 में

D. 1 जनवरी 2014 में

A. 22 अप्रैल 2013 में

Q2. महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निम्नलिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन है?

A. संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन

B. संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 21 के अधीन

C. संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के अधीन

D. संविधान के अनुच्छेद 14,15 एवं 21 के अधीन

D. संविधान के अनुच्छेद 14,15 एवं 21 के अधीन

Q3. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 पूरे देश मे कब लागू हुआ?

A. 22 अप्रैल 2013

B. 23 अप्रैल 2013

C. 9 दिसंबर 2013

D. 1 जनवरी 2014

C. 9 दिसंबर 2013

Q4. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अधीन “समुचित सरकार है?

A. केंद्र सरकार

B. राज्य सरकार

C. A और B दोनों

D. स्थानीय प्रशासन

C. A और B दोनों

Q5. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अधीन “प्रत्यर्थी है?

A. व्यथित महिला

B. जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है

C. राज्य सरकार

D. उपरोक्त में से कोई नही

B. जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है

Q6. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन “आंतरिक परिवाद समिति” का गठन कौन करेगा?

A. केंद्र सरकार

B. राज्य सरकार

C. कलेक्टर

D. कार्यस्थल का नियोजक

D. कार्यस्थल का नियोजक

Q7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अधीन जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है?

A. जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट

B. कलेक्टर या उप कलेक्टर

C. A और B दोनों

D. इनमें से कोई नही

C. A और B दोनों

Q8. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अधीन “स्थानीय परिवाद समिति” का गठन किया जाएगा?

A. राज्य सरकार द्वारा

B. जिला अधिकारी द्वारा

C. कलेक्टर द्वारा

D. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

B. जिला अधिकारी द्वारा

Q9. कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कर सकेंगी?

A. एक माह के भीतर

B. दो माह के भीतर

C. तीन माह के भीतर

D. छ माह के भीतर

C. तीन माह के भीतर

Q10. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन जाँच पूरी की जाएगी?

A. 30 दिनों के भीतर

B. 45 दिनों के भीतर

C. 60 दिनों के भीतर

D. 90 दिनों के भीतर

D. 90 दिनों के भीतर

Q11. निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम,2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकते है?

A. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

B. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

C. A और B दोनों

D. इनमें से कोई नही

C. A और B दोनों

Q12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रत्येक अपराध होगा –

A. संज्ञेय

B. असंज्ञेय

C. संज्ञेय और अश्मनीय

D. उपरोक्त में से कोई नही

B. असंज्ञेय

Q13. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अधीन नियम बनाने हेतु कौन सशक्त है?

A. केंद्र सरकार

B. राज्य सरकार

C. उच्च न्यायालय

D. A और B दोनों

A. केंद्र सरकार

Q14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में जिला अधिकारी किसको नियुक्त नही किया जा सकता है?

A. जिला मजिस्ट्रेट

B. अपर जिला मजिस्ट्रेट

C. न्यायिक मजिस्ट्रेट

D. उप कलेक्टर

C. न्यायिक मजिस्ट्रेट

Q15. आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए कितने सदस्य या कर्मचारी होने आवश्यक है?

A. 20

B. 10

C. 30

D. 50

B. 10

Q16. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिवाद समिति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

A. 1 वर्ष

B. 2 वर्ष

C. 3 वर्ष

D. 4 वर्ष

C. 3 वर्ष

Q17. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अधीन “स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है?

A. राज्य सरकार

B. जिला अधिकारी

C. केंद्र सरकार

D. पुलिस अधिकारी

B. जिला अधिकारी

Q18. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में अपने निष्कर्षों की जाँच रिपोर्ट आंतरिक या स्थानीय समिति द्वारा कितनी अवधि में पेश की जाती है?

A. 30 दिन

B. 10 दिन

C. 60 दिन

D. 90 दिन

B. 10 दिन

Q19. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 में यदि नियोजक अधिनियम के उपबन्धों का पालन नही करता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है?

A. 2 वर्ष का कारावास

B. 1 लाख जुर्माना

C. 50000/- रुपये जुर्माना

D. 3 वर्ष का कारावास

C. 50000/- रुपये जुर्माना

Q20. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद आंतरिक समिति को किस रूप में कर सकेगी?

A. मौखिक

B. लिखित

C. उपरोक्त दोनों

D. किसी रूप में नही

C. उपरोक्त दोनों

Q21. इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को जिला अधिकारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट के रूप में भेजेंगी?

A. राज्यपाल को

B. केंद्र सरकार को

C. महिला आयोग को

D. राज्य सरकार को

D. राज्य सरकार को

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