देश मे आवश्यक वस्तु अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित कानून के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में दर्ज क्रमांक 33 में खाद्यान्न के उत्पादन, प्रदय एवं वितरण के नियंत्रण हेतु संसद द्वारा लोकहित में कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम का मूल उद्देश्य जनसाधारण जे हित मे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, प्रदय, वितरण और व्यापार तथा वाणिज्य को नियंत्रित करना है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुल 16 धाराएं शामिल है। जिले की सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं के उपरोक्त नियंत्रण से संबंधित इस अधिनियम में अधिकांश शक्तियां जिले के कलेक्टर को दी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत पूर्व में अनेक आवश्यक वस्तुएं शामिल थी, जिनके उत्पादन, प्रदय, वितरण और व्यापार पर आम लोगों के हित मे नियंत्रण के प्रावधान किए गए थे। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल आवश्यक वस्तुएं निम्नानुसार है :-

(1) औषधि

(2) उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित सभी प्रकार के उर्वरक

(3) खाद्य प्रदार्थ, जिनके अंतर्गत खाद्यान्न, तिलहन और तेल भी शामिल है।

(4) कपास से बने हुए धागे

(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

(6) कच्चा जुट और जुट टेक्सटाइल

(7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज

    (ii) पशु चारे के बीज

    (iii) जुट बीज

    (iv) बिनौला (कॉटन सीड)

(8) खाद्य फसल, जिसमे गन्ने की फसल भी शामिल है

(9) चीनी या शक्कर

केंद्र सरकार और राज्य सरकार उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य एवं वितरण आदि के नियंत्रण हेतु कानून बना सकती है।

Q25. “कीमत नियंत्रण” विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है?

A. संघ सूची

B. राज्य सूची

C. समवर्ती सूची

D. A और C दोनों में