छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012
सभी अभियर्थियों का cgvyapamgkquiz वेबसाइट में स्वागत है। इस पोस्ट में हम फ़ूड इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से सम्बंधित जानकारी और प्रश्नोत्तरी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ़ूड इंस्पेक्टर एग्जाम में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम से कम से कम 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते है। इस लिए ये पोस्ट अभियर्थियों के लिए उपयोगी है जो छत्तीसगढ़ फ़ूड इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे है।
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012
छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का पहला राज्य है, जिसने केन्द्र सरकार से पहले ही खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने 21 दिसम्बर 2012 को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया, तथा 9 जनवरी 2013 को राज्यपाल द्वारा अनुमति मिलने के बाद 18 जनवरी 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जिसे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। राज्य के गरीब और जरूरत मंदो को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन साम्रगी उपलब्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबो एवं जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार प्रदान करने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम के धारा 15 के अंतर्गत राशनकार्ड पत्र परिवारों की श्रेणियां बनाई गई है। जो इस प्रकार है:-
1) अन्त्योदय परिवार
2) प्राथमिकता परिवार
3) सामान्य परिवार
1) अन्त्योदय परिवार : छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 43.08 लाख परिवारों को अंत्योदय श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 15 की उप-धारा (2) में अंत्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो –
(क) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार।
(ख) समस्त ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है।
(ग) समस्त ऐसे परिवार जिनके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है।
(घ) समस्त ऐसे परिवार जिनके परिवार के मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति है।
(ड) समस्त ऐसे परिवार जिनके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के है, जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नही है।
(च) समस्त ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है।
(छ) ऐसे परिवारों का कोई अन्य समूह जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
2) प्राथमिकता परिवार : नवंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 14.02 लाख परिवारों को इस श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 15 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रवर्गों के सभी परिवार प्राथमिकता वाले परिवार निर्दिष्ट होंगे:-
(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार, खाद्य साम्रगी प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पात्र होंगे।
(ख) भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार।
(ग) सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार।
(घ) समस्त परिवार, जिनके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 ( 2008 का 33) के उपबंधों के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत है।
(ड़) समस्त ऐसे परिवार, जिनके मुखिया भवन एवं अन्य सन्नीर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के उपबंधों के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है।
3) सामान्य परिवार : वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सामान्य परिवारों को 10 रु प्रति किलो की दर से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अबतक 944702 परिवारों को सामान्य परिवार की श्रेणी में शामिल कर इन्हें सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड का वितरण किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न
Answer : B. अप्रैल 2002 से राज्य में अप्रैल 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराकर निर्मित चावल के स्टॉक में से पीडीएस हेतु आवश्यकतानुसार चावल छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित किया जाता है। तथा अतिरिक्त चावल भारतीय खाद्य निगम को केंद्रीय पुल हेतु प्रदाय कर दिया जाता है। Answer : B. अप्रैल 2007 से छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने के लिए अप्रैल 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई है Answer : C. अन्नपूर्णा योजना केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को अक्टूबर 2001 से लागू किया है। इस योजना के द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और निराश्रित लोगों को हर महीने 10 किलो निःशुल्क चावल प्राप्त करने की पात्रता प्रदान किया गया है। इस योजना के हितग्राहियों को नीला रंग का राशनकार्ड जारी किया गया है। Answer : D. 21 दिसंबर 2012 छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का पहला राज्य है, जिसने केन्द्र सरकार से पहले ही खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने 21 दिसम्बर 2012 को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया, तथा 9 जनवरी 2013 को राज्यपाल द्वारा अनुमति मिलने के बाद 18 जनवरी 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। Answer : B. 1 दिसंबर 2018 पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर, 2018 से पूरे देश मे लागू है। Answer : C. 6000 रु० प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है। जो कि तीन समान किश्तों में हर चार महीने में 2000रु० की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। Congratulations… Better Luck Next Time…
#1. छत्तीसगढ़ राज्य में विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई है?
#2. छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने के लिए किस वर्ष से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई है?
#3. 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और निराश्रित लोगों को हर महीने 10 किलो निःशुल्क चावल प्राप्त करने की पात्रता किस योजना के तहत प्रदान किया गया है?
#4. विकेन्द्रीकृत खाद्यन्न उपार्जन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में किस अनाज का उपार्जन किया जाता है?
#5. ग्रामीण अथवा स्थानीय स्तर के किसानो से धान की शासकीय खरीदी निम्नलिखित द्वारा की जाती है-
#6. छत्तीसगढ़ की विधानसभा के द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 को कब पारित किया गया ?
#7. छ. ग. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में कब किया गया?
#8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 किस तिथि को जारी हुआ?
#9. आगामी खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य है?
#10. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवम पोषण अधिनियम 2012 के अंतर्गत राशनकार्ड प्राप्ति के लिए वर्गीकृत परिवारों में शामिल नही है?
#11. विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार निम्न में से किस परिवार के अंतर्गत छ. ग. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम में शामिल किए गए है?
#12. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्राथमिकता परिवार की श्रेणी के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया है?
#13. ऐसे परिवार जिनके मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित है, उन्हें छ. ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निम्न परिवार के रूप में माना गया है-
#14. छ. ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशनकार्ड के लिए निम्न परिवारों को अपवर्जित माना गया है-
#15. छत्तीसगढ़ राज्य में वस्तु विनिमय के नाम पर आदिवासियों के शोषण पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये निम्न लिखित वस्तु का सबसे पहले वितरण शुरू किया गया?
#16. छ. ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में अन्त्योदय परिवार के लिए खाद्यान्न की प्रदाय दर तय की गई है?
#17. छ. ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में प्राथमिकता परिवार के लिए खाद्यान्न की प्रदाय दर तय की गई है?
#18. छ. ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में सामान्य परिवार के लिए खाद्यान्न की प्रदाय दर तय की गई है?
#19. छ. ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में निम्नलिखित का प्रावधान नही है -
#20. छ. ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है-
#21. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी किये जा रहे नए राशनकार्ड के रंगों के बारे में सही मेल नही है -
#22. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का शुभारंभ किस वर्ष किया गया?
#23. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को हर वर्ष प्रदान की जा रही है?
#24. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत न्यनतम प्रीमियम दर सुमेलित नही है -
#25. किस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानो को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है?
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